सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र सञ्चालनका क्रममा पर्याप्त अध्ययन तथा मापदण्ड पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । केही सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि समस्याको मुख्य कारण मानिएको छ ।

आयोगले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको राजनीतिक आबद्धता र राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान संकट थप गम्भीर बनेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ ।